â Critical Priority
Amendability and Legal Status of the Preamble
प्रस्तावना की संशोधनीयता और कानूनी स्थिति
đ¯ Target Exams:
SSC CGL, CHSL, Railways RRB, UPSC Prelims, State PSC
Concept Overview
The Preamble was amended only once by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which added the words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity'. The Supreme Court, in the landmark Kesavananda Bharati case (1973), ruled that the Preamble is a part of the Constitution and can be amended, but its 'Basic Structure' cannot be altered.
प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसने 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े थे। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसकी 'मूल संरचना' को बदला नहीं जा सकता है।
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Mnemonic Memory Trick & Story Hack
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💡 Think of the Preamble as a 'PRE-AMBLE' (pre-walk). It took '42' steps (42nd Amendment) to add three new friends: 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity'. The 'Kesavananda' case was the 'KEY' that opened the door for these changes, but warned not to break the 'BASIC STRUCTURE' of the path. Remember 'Berubari' was 'BEFORE' Kesavananda, and got it 'WRONG' about the Preamble being part of the Constitution.
💡 प्रस्तावना को एक 'प्री-एम्बल' (पूर्व-चलना) के रूप में सोचें। इसमें '42' कदम (42वां संशोधन) लगे तीन नए दोस्तों: 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' को जोड़ने में। 'केशवानंद' मामला वह 'कुंजी' था जिसने इन परिवर्तनों के लिए दरवाजा खोला, लेकिन चेतावनी दी कि रास्ते की 'मूल संरचना' को न तोड़ें। याद रखें 'बेरुबारी' केशवानंद से 'पहले' था, और प्रस्तावना के संविधान का हिस्सा होने के बारे में 'गलत' था।
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Exam Trap Alert (Common Mistake)
⚠️ Exam Trap: Confusing the Berubari case ruling (Preamble NOT part of Constitution) with the Kesavananda Bharati case ruling (Preamble IS part of Constitution and amendable). Always remember Kesavananda Bharati (1973) is the current legal position.
⚠️ परीक्षा में भ्रम से बचने की चेतावनी: बेरुबारी मामले के फैसले (प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है) को केशवानंद भारती मामले के फैसले (प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संशोधनीय है) के साथ भ्रमित न करें। हमेशा याद रखें कि केशवानंद भारती (1973) वर्तमान कानूनी स्थिति है।
đ High-Yield Exam Fact Sheets
**Date of Adoption:** The Preamble itself mentions November 26, 1949, as the date on which the people of India adopted, enacted, and gave to themselves the Constitution.
**अपनाए जाने की तिथि:** प्रस्तावना स्वयं 26 नवंबर, 1949 को उस तिथि के रूप में उल्लेख करती है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और स्वयं को प्रदान किया।
**42nd Amendment Act, 1976:** This is the only time the Preamble has been amended, adding 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' (to 'Unity of the Nation').
**42वां संशोधन अधिनियम, 1976:** यह एकमात्र समय है जब प्रस्तावना को संशोधित किया गया है, जिसमें 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' (राष्ट्र की एकता में) शब्द जोड़े गए हैं।
**Berubari Union Case (1960):** The Supreme Court initially ruled that the Preamble is NOT a part of the Constitution.
**बेरुबारी यूनियन मामला (1960):** सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
**Kesavananda Bharati Case (1973):** This landmark judgment reversed the Berubari ruling, declaring that the Preamble IS a part of the Constitution and can be amended under Article 368, subject to the 'Basic Structure Doctrine'.
**केशवानंद भारती मामला (1973):** इस ऐतिहासिक फैसले ने बेरुबारी के फैसले को पलट दिया, यह घोषणा करते हुए कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते 'मूल संरचना सिद्धांत' का उल्लंघन न हो।
The Preamble is non-justiciable and cannot grant or deny any power to the legislature, but it serves as a guide for interpreting constitutional provisions.
प्रस्तावना गैर-न्यायसंगत है और विधायिका को कोई शक्ति प्रदान या अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन यह संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।
⥠Practice Question
Instant Self-Test
In which landmark Supreme Court case was it declared that the Preamble is a part of the Constitution and can be amended, provided the basic structure is not altered?
सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक मामले में यह घोषणा की गई थी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल संरचना को बदला न जाए?
In the Kesavananda Bharati v. State of Kerala case (1973), the Supreme Court held that the Preamble is a part of the Constitution and is amendable under Article 368, but its basic structure cannot be altered. The Berubari Union Case (1960) had earlier held that the Preamble is not a part of the Constitution.
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन इसकी मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता है। बेरुबारी यूनियन मामले (1960) ने पहले माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
Source: NCERT & Standard Reference