**42nd Amendment Act, 1976**: Added four new DPSPs: Article 39A (equal justice and free legal aid), Article 43A (participation of workers in management of industries), Article 48A (protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife). It also amended Article 38 to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities.
**42वां संशोधन अधिनियम, 1976**: चार नए DPSP जोड़े: अनुच्छेद 39A (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता), अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी), अनुच्छेद 48A (पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा)। इसने अनुच्छेद 38 को भी संशोधित किया ताकि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम किया जा सके।
**44th Amendment Act, 1978**: Amended Article 38 to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.
**44वां संशोधन अधिनियम, 1978**: अनुच्छेद 38 को संशोधित किया ताकि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी कम किया जा सके।
**86th Amendment Act, 2002**: Changed the subject matter of Article 45 to make provision for early childhood care and education for all children until they complete the age of six years. It also made elementary education a Fundamental Right under Article 21A.
**86वां संशोधन अधिनियम, 2002**: अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदल दिया ताकि छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया जा सके। इसने प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार भी बनाया।
**97th Amendment Act, 2011**: Added a new DPSP under Article 43B, which deals with the promotion of cooperative societies.
**97वां संशोधन अधिनियम, 2011**: अनुच्छेद 43B के तहत एक नया DPSP जोड़ा, जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है।
**FRs vs DPSPs**: Initially, the Supreme Court held that DPSPs are subordinate to Fundamental Rights (Champakam Dorairajan case, 1951). Later, in the Kesavananda Bharati case (1973), it held that Parliament can amend FRs but not alter the 'Basic Structure'. The Minerva Mills case (1980) finally established that the 'harmony and balance' between Fundamental Rights and DPSPs is an essential feature of the basic structure of the Constitution.
**मौलिक अधिकार बनाम DPSP**: प्रारंभ में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि DPSP मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ हैं (चंपकम दोरायराजन मामला, 1951)। बाद में, केशवानंद भारती मामले (1973) में, इसने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन 'मूल संरचना' को नहीं बदल सकती। मिनर्वा मिल्स मामला (1980) ने अंततः स्थापित किया कि मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच 'सद्भाव और संतुलन' संविधान की मूल संरचना की एक आवश्यक विशेषता है।