â Critical Priority
Directive Principles of State Policy: Origin, Nature & Purpose
राज्य के नीति निदेशक तत्व: उत्पत्ति, प्रकृति और उद्देश्य
đ¯ Target Exams:
SSC CGL, CHSL, Railways RRB, UPSC Prelims, State PSC
Concept Overview
The Directive Principles of State Policy (DPSPs) are guidelines for the central and state governments in India to be kept in mind while framing laws and policies. Enshrined in Part IV of the Constitution, they aim to establish a 'welfare state' and are fundamental in the governance of the country.
राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने वाले दिशानिर्देश हैं। संविधान के भाग IV में निहित, इनका उद्देश्य 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है और ये देश के शासन में मौलिक हैं।
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Mnemonic Memory Trick & Story Hack
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💡 To remember the core aspects of DPSP: Think of 'DPSP' as '**D**irectives **P**art **S**even (IV) **P**romoting **I**rish **W**elfare **N**on-justiciable'. The 'Seven' in 'Part Seven' helps remember 'Part IV' (IV looks like a Roman numeral for 4, and 'seven' sounds like 'IV' if you stretch it a bit, or just remember 'Part IV' is the 'fourth' part of the constitution).
💡 DPSP के मुख्य पहलुओं को याद रखने के लिए: 'DPSP' को '**D**irectives **P**art **S**even (IV) **P**romoting **I**rish **W**elfare **N**on-justiciable' के रूप में सोचें। 'सेवन' (Seven) 'पार्ट IV' को याद रखने में मदद करता है (IV रोमन अंक 4 जैसा दिखता है, और 'सेवन' को थोड़ा खींचकर 'IV' जैसा लग सकता है, या बस याद रखें कि 'भाग IV' संविधान का 'चौथा' भाग है)।
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Exam Trap Alert (Common Mistake)
⚠️ Exam Trap: Do not confuse DPSPs with Fundamental Rights. While both are crucial, Fundamental Rights are justiciable (enforceable by courts), whereas DPSPs are non-justiciable. States are morally bound to implement DPSPs, but courts cannot compel them.
⚠️ परीक्षा में भ्रम से बचने की चेतावनी: DPSP को मौलिक अधिकारों के साथ भ्रमित न करें। जबकि दोनों महत्वपूर्ण हैं, मौलिक अधिकार न्यायसंगत (न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य) हैं, जबकि DPSP गैर-न्यायसंगत हैं। राज्य DPSP को लागू करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं, लेकिन अदालतें उन्हें मजबूर नहीं कर सकतीं।
đ High-Yield Exam Fact Sheets
**Constitutional Basis**: DPSPs are enumerated in Part IV of the Indian Constitution, covering Articles 36 to 51.
**संवैधानिक आधार**: DPSP भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
**Source**: They are borrowed from the Constitution of Ireland (which had copied them from the Spanish Constitution).
**स्रोत**: इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है (जिसने इन्हें स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था)।
**Nature**: DPSPs are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by any court of law. However, Article 37 states that they are 'fundamental in the governance of the country' and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.
**प्रकृति**: DPSP गैर-न्यायसंगत हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अनुच्छेद 37 कहता है कि वे 'देश के शासन में मौलिक' हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
**Objective**: Their primary objective is to establish a 'welfare state' in India, promoting social and economic democracy, unlike Fundamental Rights which establish political democracy.
**उद्देश्य**: इनका प्राथमिक उद्देश्य भारत में 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं।
⥠Practice Question
Instant Self-Test
Which part of the Indian Constitution contains the Directive Principles of State Policy?
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल हैं?
The Directive Principles of State Policy (DPSPs) are enshrined in Part IV of the Indian Constitution, from Articles 36 to 51. Part II deals with Citizenship, Part III with Fundamental Rights, and Part V with The Union.
राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित हैं। भाग II नागरिकता से संबंधित है, भाग III मौलिक अधिकारों से और भाग V संघ से संबंधित है।
Source: NCERT & Standard Reference