â Critical Priority
Judicial Review and Limitations on Amending Power
न्यायिक समीक्षा और संशोधन शक्ति पर सीमाएँ
đ¯ Target Exams:
SSC CGL, CHSL, Railways RRB, UPSC Prelims, State PSC
Concept Overview
भारतीय संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति असीमित नहीं है; यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह जांचने का अधिकार है कि क्या कोई संवैधानिक संशोधन संविधान के प्रावधानों, विशेषकर इसकी मूल संरचना, का उल्लंघन करता है। यह न्यायिक नियंत्रण संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
Parliament's power to amend the Indian Constitution is not absolute; it is subject to judicial review. The Supreme Court and High Courts have the authority to examine whether a constitutional amendment violates the provisions of the Constitution, especially its basic structure. This judicial check is crucial for upholding the supremacy of the Constitution and democratic principles.
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Mnemonic Memory Trick & Story Hack
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💡 Imagine the 'Judges' (Judicial Review) as 'Guards' (Limitations) standing at the 'Constitution's Gate'. Whenever Parliament tries to 'amend' (change) the Constitution, the Guards check if it's trying to 'break the Basic Structure' (the gate's foundation). If it is, the Guards 'review' and 'reject' it, ensuring the 'Constitution's Core' remains safe.
💡 'न्यायाधीशों' (न्यायिक समीक्षा) को 'संविधान के द्वार' पर खड़े 'रक्षकों' (सीमाओं) के रूप में कल्पना करें। जब भी संसद संविधान में 'संशोधन' (परिवर्तन) करने का प्रयास करती है, तो रक्षक जांचते हैं कि क्या यह 'मूल संरचना' (द्वार की नींव) को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा है, तो रक्षक इसकी 'समीक्षा' करते हैं और इसे 'अस्वीकार' करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि 'संविधान का मूल' सुरक्षित रहे।
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Exam Trap Alert (Common Mistake)
⚠️ Exam Trap: Do not confuse Parliament's 'constituent power' (to amend the Constitution) with its 'ordinary legislative power' (to make laws). While both are subject to judicial review, the grounds for review might differ, especially concerning the basic structure doctrine for amendments.
⚠️ परीक्षा में भ्रम से बचने की चेतावनी: संसद की 'संविधान निर्माण शक्ति' (संविधान में संशोधन करने की शक्ति) को उसकी 'सामान्य विधायी शक्ति' (कानून बनाने की शक्ति) से भ्रमित न करें। जबकि दोनों न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, समीक्षा के आधार भिन्न हो सकते हैं, विशेष रूप से संशोधनों के लिए मूल संरचना सिद्धांत के संबंध में।
đ High-Yield Exam Fact Sheets
Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and State governments.
न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है।
Articles 13, 32, 226, 131, 132, 133, 134, 136, 143, 246, 254, and 256 implicitly or explicitly provide for judicial review in India.
अनुच्छेद 13, 32, 226, 131, 132, 133, 134, 136, 143, 246, 254 और 256 भारत में न्यायिक समीक्षा के लिए निहित या स्पष्ट रूप से प्रावधान करते हैं।
The Supreme Court, in the Kesavananda Bharati case (1973), established that constitutional amendments are subject to judicial review on the ground that they violate the 'basic structure' of the Constitution.
सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित किया कि संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, इस आधार पर कि वे संविधान की 'मूल संरचना' का उल्लंघन करते हैं।
This means that Parliament's 'constituent power' (power to amend the Constitution) is not superior to the Constitution itself and must operate within its framework.
इसका मतलब है कि संसद की 'संविधान निर्माण शक्ति' (संविधान में संशोधन करने की शक्ति) स्वयं संविधान से श्रेष्ठ नहीं है और उसे इसके ढांचे के भीतर ही काम करना चाहिए।
The 42nd Amendment Act (1976) attempted to curtail judicial review of constitutional amendments by inserting Articles 32A and 226A and amending Article 368, but these changes were later struck down by the Supreme Court in the Minerva Mills case (1980), reaffirming judicial review as a basic feature.
42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 32A और 226A को सम्मिलित करके और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को कम करने का प्रयास किया, लेकिन इन परिवर्तनों को बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में रद्द कर दिया, जिससे न्यायिक समीक्षा को एक मूल विशेषता के रूप में पुनः पुष्टि की गई।
⥠Practice Question
Instant Self-Test
Which of the following cases reaffirmed that judicial review is a 'basic feature' of the Indian Constitution, striking down attempts to curtail it?
निम्नलिखित में से किस मामले ने यह पुनः पुष्टि की कि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की एक 'मूल विशेषता' है, और इसे कम करने के प्रयासों को रद्द कर दिया?
In the Minerva Mills case (1980), the Supreme Court struck down provisions of the 42nd Amendment Act that sought to restrict judicial review of constitutional amendments, reaffirming judicial review as a basic feature of the Constitution. While Kesavananda Bharati (1973) introduced the Basic Structure, Minerva Mills specifically dealt with the attempts to curtail judicial review.
मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन अधिनियम के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिन्होंने संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, और न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक मूल विशेषता के रूप में पुनः पुष्टि की। जबकि केशवानंद भारती (1973) ने मूल संरचना पेश की, मिनर्वा मिल्स ने विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा को कम करने के प्रयासों से निपटा।