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Pitt's India Act of 1784: Introduction of Dual Government System
पिट्स इंडिया एक्ट 1784: द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत
đ¯ Target Exams:
SSC CGL, CHSL, Railways RRB, UPSC Prelims, State PSC
Concept Overview
Pitt's India Act of 1784 was enacted to rectify the shortcomings of the Regulating Act of 1773. It introduced a system of 'dual government' by distinguishing between the commercial and political functions of the East India Company, giving the British government greater control over Indian affairs.
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करके 'द्वैध शासन' की प्रणाली शुरू की, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों पर अधिक नियंत्रण मिला।
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Mnemonic Memory Trick & Story Hack
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💡 Think of '84' (1784) as a 'Pitt' (Pitt's Act) stop, where the 'Company' (East India Company) has to split its 'Duties' (dual government). 'Pitt' says, 'You handle 'Commerce' (Court of Directors), but 'I'll Control' (Board of Control) 'Politics'!
💡 '84' (1784) को एक 'पिट' (पिट्स एक्ट) स्टॉप के रूप में सोचें, जहाँ 'कंपनी' (ईस्ट इंडिया कंपनी) को अपने 'कर्तव्यों' (द्वैध शासन) को विभाजित करना पड़ता है। 'पिट' कहता है, 'आप 'वाणिज्य' (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) संभालें, लेकिन 'मैं' 'राजनीति' को 'नियंत्रित' (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) करूँगा!
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Exam Trap Alert (Common Mistake)
⚠️ Exam Trap: While Pitt's India Act introduced a 'dual government' system, do not confuse it with the 'Dyarchy' system introduced by the Government of India Act 1919, which was a different concept of power-sharing at the provincial level.
⚠️ परीक्षा में भ्रम से बचने की चेतावनी: जबकि पिट्स इंडिया एक्ट ने 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली के साथ भ्रमित न करें, जो प्रांतीय स्तर पर शक्ति-साझाकरण की एक अलग अवधारणा थी।
đ High-Yield Exam Fact Sheets
It distinguished between the commercial and political functions of the Company. The Court of Directors was to manage commercial affairs, while a new body called the Board of Control was created for political affairs.
इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करना था, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया गया था।
The Board of Control was empowered to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenues of the British possessions in India.
बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में ब्रिटिश कब्जों के नागरिक और सैन्य सरकार या राजस्व के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया गया था।
This act established a system of 'dual government' (or 'double government') in India, with the Company holding commercial functions and the British government controlling political functions through the Board of Control.
इस अधिनियम ने भारत में 'द्वैध शासन' (या 'दोहरी सरकार') की प्रणाली स्थापित की, जिसमें कंपनी वाणिज्यिक कार्य संभालती थी और ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करती थी।
The Act significantly strengthened the control of the British government over the Company's administration in India, making the Company's territories in India 'British possessions in India'.
इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को काफी मजबूत किया, जिससे भारत में कंपनी के क्षेत्र 'भारत में ब्रिटिश कब्जे' बन गए।
⥠Practice Question
Instant Self-Test
Which act introduced the system of 'dual government' in India by distinguishing between the commercial and political functions of the East India Company?
किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करके भारत में 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की?
Pitt's India Act of 1784 introduced the 'dual government' system. It created the Board of Control for political affairs and left the Court of Directors to manage commercial affairs, thereby clearly separating the two functions of the East India Company.
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की। इसने राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए छोड़ दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया।